केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, गन्ना किसानों के पक्ष मे आ सकता है फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में गन्ना किसानों (sugarcane farmers) के बकाये भुगतान के लिए बड़ा फैसला हो सकता है. कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों को 2020-21 के मार्केटिंग ईयर के लिए 3,600 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी (sugar export subsidy) देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. सरकार चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में मदद के लिए यह कदम उठा सकती है. खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने 2020-21 के मार्केटिंग ईयर (अक्टूबर-सितंबर) में 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव किया है.

पिछले साल मिली थी 10,448 रुपये प्रति टन की एकमुश्त निर्यात सब्सिडी

बता दें कि इससे पिछले मार्केटिंग ईयर 2019- 20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की एकमुश्त निर्यात सब्सिडी दी थी. इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था. चालू विपणन वर्ष के दौरान सरकार ने पिछले साल के मुकाबले कम निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव किया है.

कोटा से कम हुआ चीनी का निर्यात

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मिलों ने 2019-20 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए निर्धारित 6 मिलियन टन के अनिवार्य कोटा के मुकाबले 5.7 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया. पिछले महीने, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि सरकार चीनी निर्यात सब्सिडी के विस्तार पर पुनर्विचार कर रही है क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीटनर बेचने का अच्छा अवसर मिला है.