बुजुर्ग कैदियों को पेंशन देगी हेमंत सरकार, रिहा होने से पहले करवाएगी काउंसलिंग

झारखंड में बुजुर्ग बंदियों को सरकार अब पेंशन देने पर विचार कर ही है. इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं. मुख्यमंत्री सोरेन ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में अधिकारियों को राज्य की विभिन्न जेलों में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से जोड़ने की दिशा में नीति का निर्माण करने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा, “जेल प्रशासन द्वारा काम के एवज में मिल रहे लाभ के अतिरिक्त पेंशन देने की योजना सरकार की है. राज्य की विभिन्न जेलों में बंद अनुसूचित जाति और जनजाति बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची तैयार की जाए, जिससे राज्य सरकार उनके लिए कुछ कर सके.”

मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग का इंतजाम

मुख्यमंत्री ने बंदियों को जेलमुक्त करने से पूर्व काउंसलिंग करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि रिहा होने के बाद वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हों.

मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि मनोचिकित्सक राज्य की जेलों में बंदियों का काउंसलिंग कर सकें. उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य के लिए यह जरूरी है. ज्ञान के अभाव में बंदी कानूनी लड़ाई लड़ पाने में असक्षम हैं.

पूरे डाटा बेस का एनालिसिस

गौरतलब हो कि राज्य में बंदियों को रिहा करने के लिए बंदियों के अपराध की प्रकृति, आचरण, उम्र, जेल में व्यतीत वर्ष, उनकी आपराधिक मानसिकता, बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जा रहा है.

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